2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ GST ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਰੱਦ

UPI ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਡਿਸਕਾਉਂਟ!

Follow Us On

UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ GST: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ₹ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ GST ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੀਆਂ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭੁਗਤਾਨ ਗੇਟਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ, CBDT ਨੇ P2M (Person to Merchant) UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ MDR ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ UPI ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, UPI ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਰਕਮ ਵਾਲੇ P2M ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਏਸੀਆਈ ਵਰਲਡਵਾਈਡ ਰਿਪੋਰਟ 2024 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 2023 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ 49% ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਆਗੂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ ₹21.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ₹260.56 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ UPI ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ P2M ਲੈਣ-ਦੇਣ ₹59.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।