ਬਜਟ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਐਲਾਨ, ਜੋ Old Tax Regime ‘ਚ ਵੀ ਬਚਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 2024-25 ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੁਝ ਟੈਕਸ ਬਦਲਾਅ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 2024-25 ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 7.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਰਿਜੀਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ
ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਲਾਂਗ ਟਰਮ ਕੈਪਿਟਲ ਗੇਨ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਂਗ ਟਰਮ ਕੈਪਿਟਲ ਗੇਨ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਲਾਂਗ ਟਰਮ ਕੈਪਿਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜੋ ਕਿ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਸਿਰਫ ਸੂਚੀਬੱਧ ਇਕੁਇਟੀ ਜਾਂ ਇਕੁਇਟੀ ਲਿੰਕਡ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਾਭ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਚੀਬੱਧ ਵਿੱਤੀ ਸੰਪੱਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਾਭ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਾਭ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਗੈਰ-ਸੂਚੀਬੱਧ ਵਿੱਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ-ਸੂਚੀਬੱਧ ਬਾਂਡ, ਡਿਬੈਂਚਰ, ਕਰਜ਼ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਲਿੰਕਡ ਡਿਬੈਂਚਰ ‘ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਗੈਰ-ਸੂਚੀਬੱਧ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਦਰ ਨਾਲੋਂ 7.5% ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2001 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਕਾਂਕ ਤੋਂ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਸਮਾਲ ਕੈਪਿਟਲ ਗੇਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਲ ਕੈਪਿਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ 15 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰੇਕ ਸੰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆਧਾਰਿਤ ਬੱਚਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੋਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
