ਨਕਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ RBI ਦੀ ਇਹ ਸਕੀਮ! ਅੱਜ 50,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ
RBI Variable Rate Repo: ਜਦੋਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਕਦੀ (Fund) ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ RBI Variable Rate Repo (VRR) ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਤਰਲਤਾ ਸੁਧਰੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 3 ਜੂਨ (ਅੱਜ) ਤੋਂ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਾਲੀ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਰੇਪੋ ਦਰ (VRR) ਨਿਲਾਮੀ ਕਰੇਗਾ। ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਰੇਪੋ ਦਰ ਨਿਲਾਮੀ RBI ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਕਦੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੋਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੇਪੋ ਦਰ ਦੇ ਉਲਟ, VRR ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਰਕਮ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਲਾਮੀ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫੰਡ ਦੀ ਵਾਪਸੀ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
RBI ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਕੈਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਜੂਨ 2026 (ਬੁੱਧਵਾਰ) ਨੂੰ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਰੇਪੋ ਦਰ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਸਰਪਲਸ ਲਗਭਗ 85,411.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 31 ਮਈ ਨੂੰ 1.40 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰਪਲਸ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਰਪਲਸ ਨਕਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ VRR ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ VRR ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਰਕਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ਼ 17,445 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਟਾਪ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਅਤੇ 5.26 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟ-ਆਫ਼ ਅਤੇ ਵਜ਼ਨੀ ਔਸਤ ਦਰ ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ 17,445 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਨਕਦੀ ਪਾਈ।
ਵੈਰੀਏਬਲ ਰੇਪੋ ਰੇਟ (VRR) ਕੀ ਹੈ?
ਵੈਰੀਏਬਲ ਰੇਪੋ ਰੇਟ (VRR) ਇੱਕ ਮੋਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਟੂਲ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ RBI ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ (ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ) ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਕਸਡ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਦੇ ਉਲਟ, ਜੋ RBI ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, VRR ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਾਰਕੀਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
VRR ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2 ਤੋਂ 14 ਦਿਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕ (flexibility) ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਹਿਣ। RBI VRR ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਮੋਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀਏਬਲ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
VRR ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਮੋਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ RBI ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ VRR ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ RBI VRR ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਫੰਡ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕਵੈਂਸੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
VRR ਨੂੰ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਕਰਕੇ, RBI ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਉਹ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ RBI ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। VRR ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਲਚਕਦਾਰ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Source: TV9Hindi.com
