RBI Monetary Policy: ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ EMI ਜਾਂ ਘਟੇਗੀ ਮਹਿੰਗਾਈ? ਅੱਜ ਹੋਵੇਗਾ ਫੈਸਲਾ
RBI ਦੀ MPC ਮੀਟਿੰਗ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚਾਰ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੋਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ'ਚ ਸੁਧਾਰ, ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਉੱਚ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਆਰਬੀਆਈ ਰੁਖ਼ ਸਥਿਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
RBI MPC: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ RBI ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸਮੀਖਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026 ‘ਚ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ‘ਚ 12% ਵਾਧੇ ਤੇ 4.3% ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ‘ਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾ ਕੇ 18% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਰਤ-ਈਯੂ ਐਫਟੀਏ ਤੋਂ ਵਪਾਰ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਐਮਪੀਸੀ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵਾਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2025 ‘ਚ 0.25% ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਪ੍ਰੈਲ ‘ਚ 0.25% ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜੂਨ ‘ਚ 0.5% ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਗਸਤ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ‘ਚ ਇੱਕ ਵਿਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਸੰਬਰ ‘ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ 0.25% ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੁੱਲ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ।
ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਜਾਂ ਯਥਾਸਥਿਤੀ?
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦਰ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 27 ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 17.2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ, ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ। ਆਨੰਦ ਰਾਠੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸੁਜਾਨ ਹਾਜ਼ਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦੀ ਗਤੀ ਹੋਰ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ‘ਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਾਧਾ ਤੁਰੰਤ ਦਰ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ, ਧਿਆਨ ਬਾਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਤਰਲਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਮਕੇ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਫਿੱਕਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਢਿੱਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਦਰਾ ਸੰਚਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਐਮਕੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਸਟਮ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 2.4 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ RBI ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।
RBI 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ
ਵੈੱਲਜ਼ ਫਾਰਗੋ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ RBI ਇਸ ਵਾਰ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖੇਗਾ, ਤਰਲਤਾ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਯੀਲਡ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਰੈਪੋ ਦਰ 5.25% ‘ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਰੁਖ਼ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹੇਗਾ। ਕੁੱਲ 125 ਆਧਾਰ ਬਿੰਦੂ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, RBI ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ‘ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ OMO, VRR ਤੇ ਟਾਰਗੇਟਡ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਾਰੇਕਸ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਬਜਟ ਦੇ ਉਧਾਰ ਗਣਨਾਵਾਂ, ਸੁਧਰ ਰਹੇ ਵਪਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੂਚਕਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਚ ਤਰਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰੈਪੋ ਦਰ ‘ਚ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
