ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ RBI ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ! ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ EMI ਦਾ ਬੋਝ, ਜਾਣੋ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਪਲਾਨ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੇਹੱਦ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਲਚਕੀਲੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ RBI ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ! ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ EMI ਦਾ ਬੋਝ, ਜਾਣੋ ਪਲਾਨ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੇਹੱਦ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਲਚਕੀਲੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ‘ਨਿਊਟਰਲ ਸਟਾਂਸ’ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਰਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜੀਡੀਪੀ ਗਰੋਥ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੁਨਿਆਦ
ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਝਟਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, RBI ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ 6.9 ਫੀਸਦੀ ਜੀਡੀਪੀ (GDP) ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਬੁਨਿਆਦ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਵੇਲੇ, RBI ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਰੇਪੋ ਦਰ (Repo Rate) ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ‘ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ’ (Wait-and-watch) ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਰੇਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 5.25 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਇਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰੁਖ
ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026-27 ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 4.6 ਫੀਸਦੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ RBI ਦੇ 2 ਤੋਂ 6 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੀਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਲੋਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 90 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾ (Deposit) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਹੈ।
ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ
ਕਰੰਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ‘ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਕਸ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਇਰਾਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ
ਇਸ ਸਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਰਹੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਟਕੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ RBI ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ।