ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ-CNG ਦੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਖਤਮ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰੱਸ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਇਹ ਹੈ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ

ਫਲੈਕਸ-ਫਿਊਲ

ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰੱਸ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਤੋਂ ਬਣੀ ਊਰਜਾ, ਯਾਨੀ ਐਥੇਨੋਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੌੜਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਲੈਕਸ-ਫਿਊਲ (Flex-Fuel) ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ-CNG ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਈ-ਐਥੇਨੋਲ ਫਿਊਲ (ਜਿਵੇਂ E85 ਅਤੇ E100) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਦ ਤੱਕ ਗਾਹਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਗੇ।

E85 ਅਤੇ E100 ਕੀ ਹਨ?

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ E85 ਅਤੇ E100 ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹਨ। E85 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਇੰਧਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 85 ਫੀਸਦੀ ਐਥੇਨੋਲ ਅਤੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਪੈਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ E100 ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਐਥੇਨੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲਿਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਆਇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ (SIAM) ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਹਾਲੀਆ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੋਅਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣਗੀਆਂ।

ਐਥੇਨੋਲ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਊਰਜਾ (Energy Density) ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਟੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦਾ ਸਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਐਥੇਨੋਲ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਸਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਫਲੈਕਸ-ਫਿਊਲ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਊਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਬਚਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ E20 (20% ਐਥੇਨੋਲ) ਵਾਲੇ ਇੰਧਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਹਾਈ-ਐਥੇਨੋਲ ਫਿਊਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਮ ਇੰਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਇੰਜਨ ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਤਕਨੀਕੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਟੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ GST ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਮ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਂਗ 18 ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। Hero MotoCorp ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਕੀਮਤ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ 5% GST ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਟੂ-ਵੀਲਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵੱਧ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਫਲੈਕਸ-ਫਿਊਲ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ?

ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦਾ ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 120 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ West Asia ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਕਸਰ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਦਾ ਲਗਭਗ 95 ਤੋਂ 98 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ 65 ਤੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਐਥੇਨੋਲ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਸਾ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਆਯਾਤ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

100% ਐਥੇਨੋਲ ਦਾ ਸੁਪਨਾ

ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰ ਬਿਊਰੋ (BIS) ਨੇ ਹਾਈ-ਐਥੇਨੋਲ ਪੈਟਰੋਲ (E22 ਤੋਂ E30) ਲਈ ਨਵੇਂ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਦੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। Maruti Suzuki, Toyota ਅਤੇ Tata Motors ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ Bajaj Auto ਅਤੇ Honda ਤੱਕ ਕਈ ਆਟੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਫਲੈਕਸ-ਫਿਊਲ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। Maruti Suzuki ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਥੇਨੋਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ 20 ਅਰਬ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਗ ਸਿਰਫ ਕਰੀਬ 11 ਅਰਬ ਲੀਟਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਐਥੇਨੋਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਚਰੇ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਐਥੇਨੋਲ (Second Generation Ethanol) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।

Source:TV9 Hindi.com