ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਆਸਾਨ… SBI, PNB ਵਰਗੇ 5 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਗੇ ਵਸੂਲੀ

ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ MSME ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੀਐਸਬੀ ਅਲਾਇੰਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੌਂਸੇਪਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ 5 ਬੈਂਕ

ET ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 5 ਬੈਂਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵੀ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ, 5 ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।”

ਰਿਕਵਰੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ

ਇਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕੋ ਗਾਹਕ ਕੋਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸੇਟ ਰੀਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਰਿਕਵਰੀ ਕਦਮ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੁਰਾਣੇ ਫਸੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਪੁਰਾਣੇ ਫਸੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 20 ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 20 ਵੱਡੇ ਮਾੜੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਲਾਮੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬੈਂਕ ਨੈੱਟ, ਡੋਰ-ਸਟੈਪ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਕਲਾਉਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਕੇਅਰ ਰੇਟਿੰਗਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 17% ਵਧ ਕੇ 2.94 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਤਾਜ਼ਾ ਸਲਿੱਪੇਜ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 7.8% ਵਧ ਕੇ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ‘ਤੇ, ਪੀਐਸਬੀ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਰੁਪਏ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ, ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਇਤਿਹਾਸ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਜਟ ਪਾਸ

ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੋਰ ਚਿੜ੍ਹਨਗੇ ਟਰੰਪ, ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਰਿਕਾਰਡ