ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਤੋਂ 24,490 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

Follow Us On

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤੋਂ 2.81 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 24,490 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤੋਂ 2.81 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਵਾਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਫਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਫਰਮਾਂ ਗੈਸ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਕੱਢਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਤੋਂ 1.55 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਇਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ 1.55 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2.81 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ 3 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਗੈਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ’ (ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ 2.81 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2.81 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰੇ।”

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ-ਗੋਦਾਵਰੀ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ KG-D6 ਬਲਾਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੋਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਕੱਢਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ONGC ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਉਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ KG-DWN-98/2 ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਗੈਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। KG-DWN-98/2 ਬਲਾਕ ONGC ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।