ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖਰਚ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ..ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਰਥਿਕ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ, ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਹੀ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਆਓ ਇਸਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀਏ।
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਸਵੀਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਪੇਗਾ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ GDP, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰੇਗਾ।
ਨਵਾਂ ਡਾਟਾ, ਨਵਾਂ ਆਧਾਰ ਸਾਲ
ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜਾ 2011-12 ਦੇ ਆਧਾਰ ਸਾਲ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅੱਜ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਖਰਚੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਧਾਰ ਸਾਲ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵਾਂ ਡਾਟਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾ ਸਕੇ।
2022-23 ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਜੀਡੀਪੀ ਅੰਕੜੇ 27 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਆਧਾਰ ਸਾਲ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਗੇ। 2023-24 ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸੂਚਕਾਂਕ
ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਸਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਪਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਸੂਚਕਾਂਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਖਰਚ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ
ਸਰਕਾਰ ਜੀਡੀਪੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ (ਸੀਪੀਆਈ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ। ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ਨ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਡੇਟਾ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ।