ਕਰੋੜਾਂ PF ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ! ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੰਡ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ EPFO
EPFO: EPFO ਦਾ CBT ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ 19 ਨਵੰਬਰ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ EPF ਬੈਲੇਂਸ ਦਾ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹਿੱਸਾ ਤੁਰੰਤ ਕਢਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
PF ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ!
ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ (EPF) ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸਮੇਂ PF ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਕਢਵਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
EPFO ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ PF ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਵਿਦਡ੍ਰਾਅਲ ਪਲਾਨ (SWP) ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਪੈਸਾ PF ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਕੀ ਹੈ EPFO ਦੀ ਯੋਜਨਾ?
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ Moneycontrol ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ ਆਪਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, 55 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ EPF ਰਕਮ ਦਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਪੂਰੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ (EPS) ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ‘Form 31’ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ EPF ਬੈਲੇਂਸ ਦਾ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕਢਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ‘Final Settlement’ ਵਜੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਢਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ
Moneycontrol ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ‘ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ’ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ EPFO ਦਾ ‘ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟਰੱਸਟੀਜ਼’ (CBT) 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗਾ। CBT, EPFO ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ, ਮਾਲਕਾਂ (Employers) ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ EPF ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਫੰਡ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚਰਚਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, EPFO ‘ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ’ (EPS) ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
EPS ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਯਮਤ ਆਮਦਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। EPS ਲਈ ਫੰਡ ਮਾਲਕ (Employer) ਵੱਲੋਂ EPF ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
EPS ਵਿੱਚ 8.33 ਫੀਸਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਮ੍ਹਾਂ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ (EPF) ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਦੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ 8.33 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ‘ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ’ (EPS) ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 3.67 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ EPF ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
EPS ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ (ਸਤੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਲਾਗੂ) ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ (Grant-in-Aid) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਅਸਲ ਪੈਨਸ਼ਨ 1,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਅਸਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਫਰਕ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
Source: TV9Hindi.com