ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ ਅਤੇ ਪਨੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਸਸਤੀਆਂ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ

ਜਲਦੀ ਹੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 12% ਜੀਐਸਟੀ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਪਨੀਰ, 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, 1000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁੱਤੇ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੱਛੀ, ਇੱਟਾਂ, ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਉਪਕਰਣ, ਸੰਘਣਾ ਦੁੱਧ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, 12% ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 18% ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 5% ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ 12% ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 12% GST ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ?

12% GST ਸਲੈਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ: ਮੱਖਣ, ਘਿਓ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ, ਬਦਾਮ, ਮੋਬਾਈਲ, ਫਲਾਂ ਦਾ ਜੂਸ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ, ਗਿਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਰ, ਜੈਮ, ਚਟਨੀ, ਜੈਮ, ਜੈਲੀ, ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ, ਛੱਤਰੀ, 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, 1000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

12% GST ਸਲੈਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ: ਹੋਟਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ (ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਤ 7,500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ), ਗੈਰ-ਆਰਥਿਕਤਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਕੁਝ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ, ਕੁਝ ਮਲਟੀਮੋਡਲ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ।

ਕੀ ਸਾਮਾਨ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ?

ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ 12% ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 12% ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ 5% ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ 18% ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ GST ਕੌਂਸਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਹਨ?

ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੀਐਸਟੀ ਅਧੀਨ 4 ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5% ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12% ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18% ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ 24% ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਉਤਪਾਦ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 12% ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।