ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, 2026-27 ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 365 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ

ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2026-27 (ਅਕਤੂਬਰ-ਸਤੰਬਰ) ਗੰਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਗੰਨੇ ਦਾ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੁੱਲ (FRP) ₹365 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀਮਤ 10.25% ਦੀ ਮੂਲ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 10.25% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹਰ 0.1% ਵਾਧੇ ਲਈ ₹3.56 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹਰ 0.1% ਕਮੀ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਰਕਮ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ।

2025-26 ਸੀਜ਼ਨ ਨਾਲੋਂ 2.81% ਵੱਧ

ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਰਿਕਵਰੀ 9.5% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2026-27 ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ₹338.3 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲੇਗਾ। 2026-27 ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਗੰਨੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ₹182 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ₹365 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ FRP ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ 100.5% ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਕੀਮਤ ਮੌਜੂਦਾ 2025-26 ਸੀਜ਼ਨ ਨਾਲੋਂ 2.81% ਵੱਧ ਹੈ।

1 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਰੇਟ

ਇਹ ਫੈਸਲਾ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 2026-27 ਗੰਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੰਡ ਉਦਯੋਗ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਅਧਾਰਤ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 500,000 ਸਿੱਧੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਖੇਤੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। FRP ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ (CACP) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਗੰਨਾ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਵਿੱਚ, 1,02,687 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਕਾਏ ਵਿੱਚੋਂ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1,02,209 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 99.5% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ 2025-26 ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ, 1,12,740 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 99,961 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 88.6% ਬਣਦਾ ਹੈ।