ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੱਗੇਗੀ ਅੰਤਿਮ ਮੋਹਰ

ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ‘ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਉਦਯੋਗ ਮੰਡਲ ਪੀਐੱਚਡੀਸੀਸੀਆਈ (PHDCCI) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਚਿਲੀ, ਖਾੜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਜੀਸੀਸੀ) ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਯੂਰੇਸ਼ੀਅਨ ਇਕਨਾਮਿਕ ਯੂਨੀਅਨ (ਈਏਈਯੂ) ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਗੱਠਜੋੜ ਸੰਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਟੈਰਿਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ

ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ (ਟੈਰਿਫ਼) ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵੇਰਵਾ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਬੀਟੀਏ) ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਿਲਵਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਜੀ-20 ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜੈਮੀਸਨ ਗ੍ਰੀਰ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਪਾਰਕ ਡੀਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ।

ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਰਿਫ਼ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (BTA) ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹਟਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ’ ਅਧੀਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਜਵਾਬੀ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 150 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਇਕਸਾਰ ਟੈਰਿਫ਼ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ।

ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਯੂਕੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲੀ

ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ (ਯੂਕੇ) ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਯੂਕੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ‘ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਜੁਆਇੰਟ ਇਕਨਾਮਿਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਡ ਕਮੇਟੀ’ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ‘ਸੈਕੂ’ (SACU) ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਐੱਫਟੀਏ) ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਬਰਾਮਦ (ਐਕਸਪੋਰਟ) ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤ ਬਣਿਆ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਭਾਈਵਾਲ

ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਪਹੁੰਚਾਈ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ।