ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ 64,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਦਸਤਖਤ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰੱਖਿਆ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ 26 ਰਾਫੇਲ ਮਰੀਨ ਕੰਬੈਟ ਫਾਈਟਰ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਣਾਅ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ 63 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ 26 ਰਾਫੇਲ ਮਰੀਨ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਮਿਲਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਈਐਨਐਸ ਵਿਕਰਾਂਤ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਸੌਦਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਆਈਐਨਐਸ ਵਿਕਰਾਂਤ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਇਨਾਤ
ਆਈਐਨਐਸ ਵਿਕਰਾਂਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਰੂਸੀ ਮਿਗ 29 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਆਈਐਨਐਸ ਵਿਕਰਾਂਤ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਮਿਗ 29 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ 26 ਅਸਫਲ ਮਰੀਨ ਕੰਬੈਟ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਰਾਫੇਲ ਮਰੀਨ ਕੰਬੈਟ ਫਾਈਟਰ ਜਹਾਜ਼ ਸਿੰਗਲ ਸੀਟਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ 4 ਜਹਾਜ਼ ਦੋਹਰੀ ਸੀਟਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Today, India and France signed a mega Rs 63,000 crore deal to buy 26 Rafale Marine aircraft for the Indian Navy. The Indian side was represented by Defence Secretary Rajesh Kumar Singh, where Navy Vice Chief Vice Admiral K Swaminathan was present (Video source: Indian Navy pic.twitter.com/5W6SdwcuD8 — ANI (@ANI) April 28, 2025
ਰਾਫੇਲ ਮਰੀਨ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼
ਇਸ ਸੌਦੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ 22 ਸਿੰਗਲ-ਸੀਟਰ ਰਾਫੇਲ-ਐਮ ਜੈੱਟ ਮਿਲਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਤੋਂ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 4 ਟਵਿਨ-ਸੀਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰ ਵੇਰੀਐਂਟ ਵੀ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਸੌਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈਐਨਐਸ ਵਿਕਰਾਂਤ ਅਤੇ ਆਈਐਨਐਸ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਤੋਂ ਰਾਫੇਲ-ਐਮ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
