Tax Alert: ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੱਕ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਇਹ ਨਿਯਮ; ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤਿਆਰੀ

1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਦਲਣਗੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮ, ਸੈਲਰੀ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮ, 2026 ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਅਸਰ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ 22 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਣ।

ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੇਂ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਕਈ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟੈਕਸਯੋਗ ਸੈਲਰੀ ਅਲਾਊਂਸ, ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਆਮਦਨਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਰਨਗੇ।

ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮ, 2026’ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ, ਤੋਹਫ਼ੇ, ਲੋਨ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਯੋਗਦਾਨ ਵਰਗੇ ਲਾਭਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਹ 10 ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਜੋ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਣਨਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ:

ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ

ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮ 2026, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਅਤੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਾਲ 2027-28 ਲਈ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਨਿਯਮ ‘ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2025’ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਗਣਨਾ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।

7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ

ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਸ ਟੈਕਸਯੋਗ ਲਾਭ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਸੁਪਰਐਨੂਏਸ਼ਨ ਫੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਟੈਕਸਯੋਗ ਰਕਮ ਵਿੱਚ 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ

ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਵਾਸ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਭ ਵਜੋਂ ਕਿਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਟੈਕਸਯੋਗ ਮੁੱਲ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ:

40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ: ਤਨਖਾਹ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ।

15 ਲੱਖ ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ: ਤਨਖਾਹ ਦਾ 7.5 ਫੀਸਦੀ।

ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ: ਤਨਖਾਹ ਦਾ 5 ਫੀਸਦੀ।

ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਘਰ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਨਿਯੁਕਤਾ ਕਿਸੇ ਘਰ ਜਾਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੈਕਸਯੋਗ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਲਾਭ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਸਲ ਕਿਰਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗਾ; ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਸਿਕ ਟੈਕਸਯੋਗ ਮੁੱਲ

ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਫਿਕਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਵਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:

1.6 ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਇੰਜਣ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਲਈ: 5,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ।

1.6 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਇੰਜਣ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਲਈ: 7,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ।

ਜੇਕਰ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 3,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸਯੋਗ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਗੇ।

ਤੋਹਫ਼ੇ ਸਿਰਫ਼ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਟੈਕਸ-ਫ੍ਰੀ

ਨਿਯੁਕਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੋਹਫ਼ੇ, ਵਾਊਚਰ ਜਾਂ ਟੋਕਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੀਮਤ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਗਿਫਟਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ।.

ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਖਾਣਾ

ਦਫਤਰੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਇੱਕ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖਾਣੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਮੀਲ ਵਾਊਚਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਵਿਆਜ-ਮੁਕਤ ਲੋਨ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ

ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਫਾਇਦੇ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸਦੀ ਗਣਨਾ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਲੋਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਖ਼ਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਲੋਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਟੈਕਸ-ਫ੍ਰੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾ

ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ ਕੀਮਤ ਦਾ 1 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਬੰਧਤ ਖਰਚਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕਲੇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡਿਜੀਟਲ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਰਨ ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ 3 ਲੱਖ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਜ਼ਰਸ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਯੋਗਦਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਲਰੀ ਸਲਿੱਪ ਅਤੇ ਫਾਰਮ 16 ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।