ICICI ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਾਬਕਾ CEO ਚੰਦਾ ਕੋਚਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ, 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ICICI ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਾਬਕਾ CEO ਚੰਦਾ ਕੋਚਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ED ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦਾ ਕੋਚਰ ਨੇ ICICI ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ICICI ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀਡੀਓਕੋਨ ਨੂੰ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ Videocon ਦੀ ਕੰਪਨੀ SEPL ਤੋਂ NRPL ਨੂੰ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ICICI ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਾਬਕਾ CEO ਚੰਦਾ ਕੋਚਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ
ICICI ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਾਬਕਾ CEO ਚੰਦਾ ਕੋਚਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੀਡੀਓਕੋਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ICICI ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਾਬਕਾ CEO ਚੰਦਾ ਕੋਚਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵੀਡੀਓਕੋਨ ਸਮੂਹ ਨੂੰ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਚੰਦਾ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀਪਕ ਕੋਚਰ ਦੁਆਰਾ, ਵੀਡੀਓਕੋਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ‘quid pro quo‘ (ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੁਝ) ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਮਲੇ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ।
ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ?
ਈਡੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਦਾ ਕੋਚਰ ਨੇ ICICI ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਦਾ ਨੇ ਵੀਡੀਓਕੋਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ।
ਪੈਸੇ ਦੀ ਖੇਡ
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ICICI ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀਡੀਓਕੋਨ ਨੂੰ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ Videocon ਦੀ ਕੰਪਨੀ SEPL ਤੋਂ NRPL ਨੂੰ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ, NRPL ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ Videocon ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਧੂਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਦੀਪਕ ਕੋਚਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵੀ ਸਨ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੂਤ ਮੰਨਿਆ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀਆਂ 78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗਲਤ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ। ਈਡੀ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਾਂ-ਰੇਖਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ, ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਕੋਚਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫੰਡ ਭੇਜਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਚੰਦਾ ਕੋਚਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
