ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਯੁੱਧ ਦਾ ਅਸਰ, GST ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣ ‘ਤੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ

Follow Us On

ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ‘ਟੈਰਿਫ ਵਾਰ’ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਦਲਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਟੈਰਿਫ ਵਾਰ ਦਾ ਅਸਰ

ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਟੈਰਿਫ ਯੁੱਧ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (FTA) ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (FTA) ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਐਫਟੀਏ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਟੈਰਿਫ ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਿਉਂ GST ਬਦਲਣ ‘ਤੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ?

ਈਟੀ ਨਿਊਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਜਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੈ।

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛੋਟਾ, ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਦੁਰ ਹੋਵੇਗਾ GST ਨਾਲ ਜੁੜੀਆ ਦੁੱਖ ਦਰਦ

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਜੀਐਸਟੀ ਢਾਂਚੇ, ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਹੁਣ ਸਥਿਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।