GST 2.0 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੌਰੈਂਸ ‘ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀਐਸਟੀ
GST 2.0 ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੌਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮੇ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ GST
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੌਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੌਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ GST 2.0 ਰਿਫਾਰਮ ?
GST 2.0 ਰਿਫਾਰਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ GST ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ, ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੱਸਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ GST ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਲੈਬ 5% ਅਤੇ 18% ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਗਰਟ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ 40% ਦੀ ਉੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੌਰੈਂਸ ‘ਤੇ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ?
ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੌਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ‘ਤੇ 18% ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ 18% ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਰਾਜ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਭ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਫਾਰਮ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਸਰਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਖਪਤਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇਕੱਠੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਛੋਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਇਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।