ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕੱਪੜਾ ਮੰਡੀ ‘ਤੇ ਅਸਰ, 300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਾਟਾ
Farmer Protest: ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸਰ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਾਰਨ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗ-ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਅੰਤਰ ਦਾ ਅਸਰ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ
Farmer Protest: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਇਕੱਲੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਬਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੱਪੜਾ ਮੰਡੀ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 5 ਲੱਖ ਵਪਾਰੀ ਨੇੜਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੋਝ
ਕੈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਡ ਬਲਾਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਵੇਅ ਬਲਾਕ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਬੋਝ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੰਗ-ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪਾੜੇ ਦੀ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲਸਣ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਰੁਕਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਾਰਕੀਟ ‘ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿੱਲੀ, ਨੋਇਡਾ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਕੱਪੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੱਪੜਾ ਮੰਡੀ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੱਪੜਾ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਟੋਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਪੇਚ ਕੀ ਹੈ
ਕਿਸਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2020 ਲਈ ਕੁੱਲ MSP ਖਰੀਦ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜੋ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੇ ਲਗਭਗ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਫ਼ਸਲ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 24 ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।