ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਅਤੇ FAR ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਵਪਾਰਕ-ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲੋਰ ਏਰੀਆ ਰੇਸ਼ੋ (FAR) ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਮਿਲੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 6,416 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਹਨ।

ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੀ ਲੰਬਿਤ

ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 34,965 ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਮੂਲ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਮੂਲ ਅਲਾਟੀਆਂ ਤੋਂ GPA ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਾਲੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ।

ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਸਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ 15,016 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 8,600 ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣਾ, ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਜੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ

ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲੋਰ ਏਰੀਆ ਰੇਸ਼ੋ (FAR) ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ-2031 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਲਾਟਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਗੋਦਾਮਾਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੇਜ਼-1 ਅਤੇ ਫੇਜ਼-2 ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੀਮਤ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।