Economic Survey 2024: ਹਰ ਸਾਲ 78 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ? ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਵੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ 33 ਐਸੇਟਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਜਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ (CEA) ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਜਟ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
78 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਰਹੇ ਵਰਕਫੋਰਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ 2030 ਤੱਕ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤਨ 78.5 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 78 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ।
ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਦਰ
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅੰਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 7 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 8.2 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਨੁਮਾਨ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ 7.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
