ਢਾਬਾ-ਹੋਟਲ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ: ਹੁਣ ਮਿਲਣਗੇ ਹੋਰ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ! ਬੱਸ ਮੰਨਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਗੈਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 23 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ 20% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅੱਧੇ ਜਾਂ 50% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗੈਸ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਗੈਸ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੈਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦ ਵਾਧੂ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਜੋ 23 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੁੱਲ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ 50 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ ਵਾਧੂ ਗੈਸ ਦਾ ਲਾਭ?
ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਨੀਰਜ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੂ 20 ਫੀਸਦ ਗੈਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲਾਭ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਹੋਟਲ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਟੀਨ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ (ਡੇਅਰੀ) ਯੂਨਿਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਟੀਨਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਸੋਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹੀ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ FTL ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਜਾਂ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
Dr Neeraj Mittal, Secretary of the Ministry of Petroleum & Natural Gas, writes to all State/UT Chief Secretaries
“I wish to now inform you that w.e.f 23.3.26 till further notification, another 20% is being allotted to the State, which would take the overall allocation to 50% of pic.twitter.com/lc6zHVnLC5 — ANI (@ANI) March 21, 2026ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਵੰਡ ਕੋਟਾ 50% ਕੋਟੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ
ਇਸ ਨਵੀਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਗੈਸ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 20 ਫੀਸਦ ਹੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 18 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੀਐਨਜੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦ ਵਾਧੂ ਕੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ 30 ਫੀਸਦ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ, 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ 20 ਫੀਸਦ ਕੋਟਾ ਜੋੜਨ ਨਾਲ, ਕੁੱਲ ਸਪਲਾਈ ਪਿਛਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ 50 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਗੈਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹ ਦੋ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਟਾ ਵਧਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਕੁਝ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਯਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਕੋਟੇ ਦਾ 50% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗੈਸ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗੈਸ ਲੋੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
PNG ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਸਥਿਤੀ ਪਾਈਪਡ ਗੈਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰ ਇਸ ਵਧੇ ਹੋਏ ਐਲਪੀਜੀ ਕੋਟੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪਾਈਪਡ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (ਪੀਐਨਜੀ) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।
ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗੈਸ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ PNG ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਗੈਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੈਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ LPG ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਤੋਂ PNG ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
