Budget 2024: ਬਜਟ ‘ਚ ਸਸਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇ ਜ਼ੋਰ, CBRE ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ
Affordable Home Scheme: CBRE ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਮੇਤ ਕਾਰਪੇਟ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਸਸਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੇਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬਜਟ 'ਚ ਸਸਤੇ ਮਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਜ਼ੋਰ
ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹਰ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਸਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਬਹੁਤ ਕਾਰਗਰ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਘਰ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ CBRE ਨੇ ਇਸਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਮੇਤ ਕਾਰਪੇਟ ਏਰੀਆ ਆਦਿ ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਿਫਾਇਤੀ ਘਰਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਕੀ ਹੈ?
ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਰਪੇਟ ਖੇਤਰ (60 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੋਂ 90 ਵਰਗ ਮੀਟਰ) ਅਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਮਦਨ EWS ਅਤੇ LIG ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ CBRE ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗਤ, ਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਓ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਰੈਕਟ
ਸੀਬੀਆਰਈ ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ (ਭਾਰਤ) ਅੰਸ਼ੁਮਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਸਸਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੇਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਆਕਾਰ 90 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟ, ਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਬਰੈਕਟ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਫੋਕਸ
ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (PMAY) ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਧੂ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 2024-25 ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ, ਝੁੱਗੀਆਂ, ਚੌਲਾਂ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਯੋਗ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਰਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਉਛਾਲ, ਸੈਂਸੈਕਸ ਤੇ ਨਿਫਟੀ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਹੋਮ ਲੋਨ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ਨ 180EEA ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਮ ਲੋਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਟੌਤੀ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਰਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਝਾਅ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।