ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗੇਅਰ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਵੱਖਰੇ DL, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਪਲਾਨ!
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ 'ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਅਤੇ ਗੇਅਰ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕੋਗੇ। ਦੋਵਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਖਬਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੇਅਰਡ ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ‘ਤੇ ਕਾਫੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ‘ਚ ਲਾਈਟ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਜ਼ (LMV) ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੋਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਲਾਇਸੈਂਸ ‘ਤੇ ਗੇਅਰ ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਦੋਵੇਂ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕੋਗੇ।
LMV ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਕਾਰਾਂ, ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨ, ਛੋਟੇ ਰੋਡ ਰੋਲਰ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 7500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 7500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 12000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਜ਼ਨ (ਜੀਵੀਡਬਲਯੂ) ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਮਾਲ/ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 12,000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਾਲ/ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨ ਵਜੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ LMV ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ GVW ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਵਾਹਨ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ GVW ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਲੱਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਾਹਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਭਾਰ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ – LMV 1 – GVW ਦੇ ਨਾਲ 3,500 kg ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਅਤੇ LMV 2 – GVW 3,500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਅਤੇ 7,500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।