India-EU FTA: ਯੂਰਪ ‘ਚ ਵੱਜੇਗਾ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਡੰਕਾ! 2.5 ਲੱਖ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 8% ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਡੀਲ
India-EU FTA: ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪ Trade Deal ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵੱਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ Made in India ਕਾਰਾਂ ਯੂਰਪ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਯੂਰਪ ’ਚ ਵੱਜੇਗਾ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਡੰਕਾ!
India-EU FTA: ਯੂਰਪੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ (EU) ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ Free Trade Agreement (FTA) ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ Made in India ਗੱਡੀਆਂ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਦੌੜਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਇਸੇ ਸਾਲ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਸ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਡੀਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਿਆਇਤੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਣਿਤ
ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਸਾਲ 2.5 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 8 ਫੀਸਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਹ ਛੋਟ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ (ICE) ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 50,000 ਯੂਰੋ (CIF) ਤੱਕ ਹੈ। CIF ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਖਰਚ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡੀਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਘਟ ਕੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ 4 ਫੀਸਦੀ, ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 10ਵੇਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕੋਟਾ ਵਧਾ ਕੇ 4 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਇਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ Most Favoured Nation (MFN) ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੱਡੀ 50,000 ਯੂਰੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੇਗੀ। 10ਵੇਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਘਟ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਯੂਰਪੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਸਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ
ਬੈਟਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (BEV) ਅਤੇ ਪਲੱਗ-ਇਨ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ (PHEV) ਲਈ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਕੋਟਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 40,000 ਯੂਰੋ ਤੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ 8 ਫੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਨਾਲ 27,500 ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। 14ਵੇਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਕੋਟਾ ਵਧ ਕੇ 1.25 ਲੱਖ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ 40,000 ਤੋਂ 60,000 ਯੂਰੋ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ EVs ਲਈ ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 16,250 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ, ਯਾਨੀ 60,000 ਯੂਰੋ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 6,250 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੌਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ
ਇਹ ਡੀਲ ਸਿਰਫ਼ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅੰਗੂਰ, ਸੁੱਕੇ ਪਿਆਜ਼, ਖੀਰੇ, ਗੁੜ ਤੋਂ ਬਣੀ ਰਮ ਅਤੇ ਘੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ ਵੀ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਘੀ ਲਈ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਹਰ ਸਾਲ 1,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾ ਕੋਟਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਬੇਸ ਰੇਟ ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਛੂਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦ ਯੂਰਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਡੀਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।