ਹਰ ਫਸਲ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸਨ ‘ਤੇ SC ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ

ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ICAR ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਫਸਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਚਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਲੰਬੇ ਵੇਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਸਾਨ

ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੰਬੇ ਵੇਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਵੇਲ੍ਹੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੀਤੀ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲ੍ਹੇ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।

ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ, ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ ਅਰਜੁਨਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।