ਜਿਸ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈਆ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦ, ਯੂਨਸ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗੱਦਾਰੀ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਐਕਟ 2022 ਨੇ ਬੰਗਬੰਧੂ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਜਲਾਵਤਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਮਐਨਏ, ਐਮਪੀਏ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਯੂਨਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨਿਕਲ ਪਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਈ। ਯੂਨਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਕੇ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
1970 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਗਬੰਧੂ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਸਈਦ ਨਜ਼ਰੁਲ ਇਸਲਾਮ, ਤਾਜੁਦੀਨ ਅਹਿਮਦ, ਐਮ ਮਨਸੂਰ ਅਲੀ, ਏਐਚਐਮ ਕਮਰਉਜ਼ਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯੂਨਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਜਮੁਕਾ) ਨੂੰ ਗਜ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਐਕਟ 2022 ਵਿੱਚ, ਬੰਗਬੰਧੂ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਜਲਾਵਤਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਮਐਨਏ, ਐਮਪੀਏ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਯੁੱਧ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਯੂਨਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਜਮਾਕਾ ਐਕਟ ਸੋਧ ਦੇ ਖਰੜੇ ‘ਤੇ 10 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਯੁੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਾਰੂਕ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਸਮਕਾਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬੁਰ ਅਤੇ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ’ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਈ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖਰੜੇ ‘ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, 6 ਮਈ ਨੂੰ, ਚਾਰ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਯਾਨੀ 1970 ਦੇ ਜੇਤੂਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 15 ਮਈ ਨੂੰ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
