‘ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ…’, ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਹੈ ਗੀਰਟ ਵਾਈਲਡਰਸ, ਜੋ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ

(Photo Credit: tv9hindi.com)

ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਰੀਬ 13 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਰੁਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਮਾਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਾਰਕ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ‘ਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕ ਰੁਟੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।

ਕੌਣ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ?

ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੂਰ-ਸੱਜੇ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਫਾਰ ਫਰੀਡਮ (ਪੀ.ਵੀ.ਵੀ.) ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੀਰਟ ਵਾਈਲਡਰਸ ਪਾਰਟੀ ਫਾਰ ਫਰੀਡਮ ਦਾ ਆਗੂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੋਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੂੰਜ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ‘ਚ ਪੀਵੀਵੀ ਨੂੰ 35 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫ੍ਰਾਂਸ ਟਿਮਰਮੈਨਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੀਨ-ਲੇਬਰ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ 25 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿਲਾਨ ਯੇਸਿਲਗੋਜ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਫਾਰ ਫਰੀਡਮ ਐਂਡ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ (ਵੀਵੀਡੀ) 24 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਫਾਰ ਫ੍ਰੀਡਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਗੀਰਟ ਵਾਈਲਡਰਸ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਗੀਰਟ ਵਾਈਲਡਰਸ: ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ

ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਨੇਤਾ 1998 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਰਟੀ ਫਾਰ ਫਰੀਡਮ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਹਮਲਾਵਰ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦਾ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਡੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੁੱਦੇ ਸਨ ?

ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਦੂਜਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ, ਤੀਜਾ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ।

ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2000 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਹਿਮ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਧੜਾ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਨਰਮ ਰਿਹਾ ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਧੜਾ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਕਾਰਨ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚੇਤੰਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਐਮਸਟਰਡਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫੋਸਿਲ ਫਿਊਲ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।