ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ….ਪੰਨੂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਆਰੋਪਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ
Gurpatwant Singh Pannu: ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਆਰੋਪਾਂ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਤਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੰਨੂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਪਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼, ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ‘ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਮਿਲੇ ਇਨਪੁਟ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਦੁਵੱਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਪੱਖ ਨੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗਠਜੋੜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। “ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਇਨਪੁੱਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।” ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਿੰਦਮ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
ਅਰਿੰਦਮ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀਏਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ।