ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਅੱਤਵਾਦੀ? ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਾਹੌਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੰਗਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ।
ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਾਦੇਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਣਵੰਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ 1931 ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਚੌਕ ਦਾ ਨਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਚੌਕ ‘ਤੇ ਬੁੱਤ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਪਰਾਧੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਰਿਕ ਮਜੀਦ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਰਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੌਕ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬੁੱਤ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ – ਕਾਂਗਰਸ
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੌਣ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਅੱਤਵਾਦੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਕੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ?
ਕੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ?
ਕੀ ਲਾਦੇਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ?
ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹੇਗਾ?
ਜੇਕਰ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ‘ਤੇ ਹੱਕ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ?
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਾਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ?
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਾਹੌਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੰਗਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। 1977 ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਡੀਏਵੀ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੱਦੀ ਘਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਭਾਰਤ ਪੰਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਚੌਕ ਦਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ?
ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਚੌਕ ਅਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ, 23 ਮਾਰਚ 1931 ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੌਕ ਦਾ ਨਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2018 ‘ਚ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੌਕ ਦਾ ਨਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2024 ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, TV9 ਭਾਰਤਵਰਸ਼
