ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ‘ਤੇ PTI ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਹਿੱਲੀ ਹੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ (ਕੇਪੀ) ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪੀਟੀਆਈ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੂਨੀਅਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੂਫਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਟੀਆਈ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੋਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ (ਅਦਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ) ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਾਤ ਭਰ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ, ਬੈਰਿਸਟਰ ਅਕੀਲ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਪੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ “ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ” ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਜੀਓ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਰੀਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ “ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਡਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ (ਸਰਕਾਰ) ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਜਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।” ਮਲਿਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਕੇਪੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖੁਦ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।” ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੇਪੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ‘ਤੇ “ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ” ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਐਮਓਐਸ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਪੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਉਣਾ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਾਅ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ “ਪੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ” ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 232 ਅਤੇ 234 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਧਾਰਾ 234 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਹ ਕਦਮ ਖੁਦ ਵੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਡਾਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਪੀ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਫੈਜ਼ਲ ਕਰੀਮ ਕੁੰਡੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹਟਾਈ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁੰਡੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਡਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕੁੰਡੀ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਫਰੀਦੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ
ਇਹ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਫਰੀਦੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਠਵੀਂ ਵਾਰ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਾਤ ਭਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਪੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪੀਟੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਫਰੀਦੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਫਰੀਦੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਾਈਵਸਟ੍ਰੀਮ ‘ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (IHC) ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ।