ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖੇਡ, ਫਸੇ ਕਈ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਸ਼ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਹੋਵੇਗਾ ਮਾਣ
Russia-Ukraine conflict: ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਘੋਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦਾ।
ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਥਿਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਢਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਤੇਲ ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਲਈ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਪਲਾਇਰ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਅ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਯਤਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਟਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰੂਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇਲ ਸਪਲਾਇਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਦਾ 20% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ 2% ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੇਲ ਦੀ ਸਥਿਰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਚਾਲਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਖਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ‘ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੂਟਨੀਤਕ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ
ਵਧਦੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਰਣਨੀਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੇ ਪੰਪ ‘ਤੇ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਰੀਆ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖਾਦ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯੂਰੀਆ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਟ੍ਰੇਡ-ਆਫ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਡ-ਆਫ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਔਖੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
