ਭਾਰਤ ਨੇ UNSC ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੁਹਿੰਮ , ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵਿਜ਼ਨ
UNSC campaign: ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ 2028-29 ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (UNSC) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਸੀਟ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ "ਸ਼ਾਂਤੀ" ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ-ਨਿਰਮਾਣ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ
ਭਾਰਤ ਨੇ 2028-29 ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (UNSC) ਦਾ ਗੈਰ-ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ-ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਿਯਮ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਨਿਯਮ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ 2028-29, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕਾ ਸੇਵਾ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਿਯਮਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ 2021-22 ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਗੈਰ-ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 2028-29 ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਤਾਜਿਕਸਤਾਨ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਇਕਲੌਤੀ ਸੀਟ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੇ।
ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5-10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕਤਰ, ਬਹਿਰੀਨ, ਕੁਵੈਤ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉਹ 14-15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬ੍ਰਸੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ, ਗਾਜ਼ਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਵਕੀਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 1945 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹੁਣ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਲਈ, ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਥਾਈ ਦੋਵਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੈ।