Canada Crisis : ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਹੋਣਗੇ ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ’!

ਜਸਟਿਨ ਸਿੰਘ ਟਰੂਡੋ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਹੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੜਕਾਊਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਹਨ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਘਰ ਲੱਭਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਘਰ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 8-10 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ 62 ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਸਭ ਸੋਚ ਕੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਐਨਡੀਪੀ) ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ। ਜਗਮੀਤ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਲੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ ਵੀ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇਗੀ। 338 ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ 24 ਸਾਂਸਦ ਹਨ। ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ, 154 ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ 24 ਐਨਡੀਪੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਟਰੂਡੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।। ਪਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਆਪਣੇ ਮਦਦਗਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਇੰਨਾ ਰਿਣੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਨਿੱਤਰ ਆਏ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਕੱਢੇ ਗਏ ਜਲੂਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹੇ।

ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਟਰੂਡੋ?

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੱਟੜ ਸਮਰਥਕ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਟਰੂਡੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਨਿੱਝਰ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਗੇ? ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 119 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪੀਅਰੇ ਪੋਰਿਵਰੇ ਉਸ ਮਤੇ ਦਾ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਿਊਬਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 32 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਵੀ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਰੂਡੋ ਦੇ 130 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 9 ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਛੇਤੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਰੇਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇ।

ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ!

ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਪਰ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬੈਕਯਾਰਡ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਡੀਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪੀਅਰੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਲਟ੍ਰਾ ਲੈਫਟ ਪਾਰਟੀ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਵੇਗਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਓਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੰਨੀ 2015 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ

ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਜਦੋਂ 2018 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਾਰ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 2.1 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ 18 ਸਿੱਖ ਐਮਪੀ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ। ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਜਨਰਲ ਬੈਠਦੇ ਹਨ।

ਗੋਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸੀਰੀਆ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਗੋਰੇ ਅਤੇ ਕੁਲੀਨ ਸਮਾਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਗੋਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਤਾਈਵਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਘਰ ਖਰੀਦਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾ ਦਾ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਰੀਗਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਬਦਬਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਅਚਾਨਕ 2-2.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 5 ਤੋਂ 6 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਤੋੜਿਆ

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਹਿੰਦੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਮੀਡੀਆ (HTM) ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਜਿਸ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ 2015 ਵਿਚ ਆਏ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਯਕੀਨਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵੀ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਸਬੰਧ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।