ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਖੇਡ, ਕਿਤੇ ਟਰੰਪ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਦੇ ਦੇਣ ਧੋਖਾ!

Follow Us On

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਟੈਰਿਫ ਪਲਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਹੈ। 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੌਦੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ‘ਤੇ 19% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ‘ਚ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਜੰਗ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?

ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਡੀਲ, ਟਰੰਪ ਦਾ ਮਾਸਟਰਸਟ੍ਰੋਕ

ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ 19% ਟੈਰਿਫ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੌਦਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਟੈਰਿਫ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ‘ਚ 32% ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੇ 19% ਟੈਰਿਫ ‘ਤੇ ਸੌਦੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਟਰੰਪ ਦੀ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਡੀਲ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਰਿਫ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 15 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਊਰਜਾ ਸਾਮਾਨ, 4.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ 50 ਬੋਇੰਗ ਜੈੱਟ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਾਮਾਨ ਭੇਜ ਕੇ ਟੈਰਿਫ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਡੀਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਸਬਕ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਗੇਮ ਕਿੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ?

ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਏਅਰਲਾਂਗਾ ਹਾਰਤਰਤੋ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ 70% ਅਮਰੀਕੀ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਊਰਜਾ, ਖਣਿਜ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਡੀਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਅੰਤ ‘ਚ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੂੰ 19% ਟੈਰਿਫ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਚ ਡੀਲ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਟੈਰਿਫ ਯੁੱਧ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਾਰੀ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗੀ?

ਟਰੰਪ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਯੁੱਧ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਅਤਨਾਮ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸੌਦਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡੀਲਾਂ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਨਾਲ 20% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਾਰੀ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹਨ ਤੇ ਟਰੰਪ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ, ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਉਹ 1 ਅਗਸਤ, 2025 ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।