ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ 92 ਸਾਲ ਮਚਿਆ ਹੰਗਾਮਾ ?
Bhagat Singh Sentencing Case: 19 ਮਾਰਚ, 1931 ਨੂੰ, ਉਸ 'ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾ ਕੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਿਊਜ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ 92 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (Pakistan) ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 19 ਮਾਰਚ, 1931 ਨੂੰ, ਉਸ ‘ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾ ਕੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਇਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ 5 ਵੱਡੇ ਤਰਕ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਰਸ਼ੀਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਫਸਰ ਜੌਹਨ ਸਾਂਡਰਸ ਦੇ ਕਤਲ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ (Bhagat Singh) ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 450 ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸਨਮਾਨ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੂਰੇ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ। ਲੜਿਆ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ (Muslim) ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਨੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ।
12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਫਾਂਸੀ
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ 24 ਮਾਰਚ 1931 ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਨਾਲ 12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵ 23 ਮਾਰਚ 1931 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 7:33 ਵਜੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਤਰਕ ?
ਐਡਵੋਕੇਟ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਰਾਸ਼ਿਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਗਠਨ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਨਾਰਕਲੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਅਤੇ ਸੈਂਡਰਸ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਐਫਆਈਆਰ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 17 ਦਸੰਬਰ 1928 ਦੀ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਦੋ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 302, 120 ਅਤੇ 109 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।