Viral News: ਹਨੀਮੂਨ ‘ਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ‘ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ’, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਈ ਝਾੜ; ਹੁਣ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ 3 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
Domestic Violence: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਹਿਣੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀ ਸੀ ਮਾਮਲਾ?
ਜੋੜੇ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 1994 ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2005 ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜੋੜਾ ਭਾਰਤ ਪਰਤਿਆ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। 2008 ਵਿੱਚ, ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ 2014 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ।
ਜੁਲਾਈ 2017 ਵਿੱਚ, ਔਰਤ ਨੇ ਡੀਵੀਏ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰਤ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗਣੀ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਹਨੀਮੂਨ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਔਰਤ ਦਾ ਆਰੋਪਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਦੂਜੇ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰਤ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਕਾਰ ਦੀ ਡਿੱਕੀ ਚ ਊਠ ਨੂੰ ਕੀਤਾ Kidnap, Video ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ- ਹਬੀਬੀ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ?
ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਤੀ ਨੂੰ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦਾਦਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਪਤਨੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਕਾਰਪੇਟ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਕਾਨ ਲੈਣ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਹਿਣੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
HC ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1994 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
