Satya Nadella ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ AI ਡਰ, Microsoft ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ

Image Credit source: microsoft

ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਦੇ ਸੀਈਓ Satya Nadella ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ AI ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ Microsoft ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ AI ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਨਡੇਲਾ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡਰ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।

ਨਡੇਲਾ ਨੇ Microsoft ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ

ਦ ਵਰਜ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਡੇਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੁਝ ਮਹਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਢੁਕਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡਾ ਉਦਯੋਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਮਹਾਨ ਸਨ ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਣ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (DEC) ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ IBM ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈ।

ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ

ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨਡੇਲਾ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਯੂਕੇ-ਅਧਾਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ “colder, rigid” ਅਤੇ “less empathetic” ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਨਡੇਲਾ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਛਾਂਟੀ

Microsoft ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਫਤਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਫਤਰ ਆਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ, Microsoft ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ 3% ਘਟਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 6,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਨੀਤੀ ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।