Google Map Location: ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਗੂਗਲ PIN ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ‘ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ
Google Location Sharing: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਗੂਗਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਆਰੋਪੀ ਦੀ ਲਾਈਵ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਬੈਂਚ ਇਸ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਓਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੂਗਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪਿੰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪਿਨ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਫੀਚਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪਿੰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ
ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੂਗਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪਿੰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੂਗਲ ਪਿੰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਅਲੌਕਿਕ ਜੀਵਨ? ਜੇਮਸ ਵੈਬ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਦੀ ਖੋਜ ਏਲੀਅਨ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸੰਕੇਤ
ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਧਾਰਾ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ?
ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੁਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਰੈਂਕ ਵਿਟਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਰੈਂਕ ਨੂੰ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟਾਂਸਿਜ਼ (ਐਨਡੀਪੀਐਸ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਆਰੋਪੀ ਕਿੱਥੇ- ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
