New Rule TRAI: ਮੋਬਾਈਲ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ OTP? 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ JIO, Airtel, VI ਅਤੇ BSNL ਲਈ ਬਦਲੇ ਇਹ ਨਿਯਮ
TRAI New Rule From 1st December: ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ JIO, Airtel, VI ਅਤੇ BSNL 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਟਰੇਸੇਬਿਲਟੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ OTP ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਜਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬੁਕਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ OTP ਲਈ ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ OTP? 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬਦਲੇ ਇਹ ਨਿਯਮ
TRAI OTP New Rule: ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਖ਼ਤਰੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਨੇ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਸਕੈਮਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਭਾਰਤੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (TRAI) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਟਰਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਟਰੇਸੇਬਿਲਟੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਓਟੀਪੀ (ਵਨ-ਟਾਈਮ ਪਾਸਵਰਡ) ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਟਰੇਸੇਬਿਲਟੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ JIO, Airtel, VI ਅਤੇ BSNL ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਨਵੀਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ OTP ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ TRAI ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਟਰਾਈ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ
TRAI ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਇਸ ਅਹਿਸਾਸ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੈਮਰਸ ਅਕਸਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਅਲੀ OTP ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ, ਟਰਾਈ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ RoW
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ, 1 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ Jio, Airtel, Vi ਅਤੇ BSNL ਗਾਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 5ਜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਧੂ ਨਿਯਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਫ਼ ਵੇ (RoW) ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਤੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ RoW ਨਿਯਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੀਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ।