ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਦਾ ਇਹ ਫੀਚਰ

ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ ‘ਚ ਉਂਝ ਤਾਂ ਕਈ ਉਪਯੋਗੀ ਫੀਚਰਸ ਹਨ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੂਗਲ ਲਿਮਟਿਡ ਲਾਈਬਿਲਟੀ ਕੰਪਨੀ (LLC) ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਕ ਖਾਸ ਫੀਚਰ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗੂਗਲ ਲਿਮਟਿਡ ਲਿਬਰਟੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ ‘ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਿਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਫੀਚਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਆਰੋਪੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਗੂਗਲ ਲਿਮਟਿਡ ਲਾਈਬਿਲਟੀ ਕੰਪਨੀ (LLC) ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਜਾਂਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਰੋਪੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਨਿਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗੂਗਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗੂਗਲ ਲਿਮਟਿਡ ਲਾਈਬਿਲਟੀ ਕੰਪਨੀ (LLC) ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਜੂਸ ਜੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਬਚਾਅ

Google Maps Pin: ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਗੂਗਲ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। Google ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਪਸ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਪਿੰਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ ਪਿੰਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਫੀਚਰ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ।