ਅਸ਼ਲੀਲ ਐਪਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ, Ullu , Altt ਸਮੇਤ 25 ਐਪਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

Updated On: 

25 Jul 2025 14:16 PM IST

Ban on App: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 25 ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ Ullu , Altt ਬਾਲਾਜੀ ਐਪਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਸ ਤੇ ਆਰੋਪ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਐਪਸ ਬਿਨਾਂ Age Verification ਦੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਸ਼ਲੀਲ ਐਪਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ, Ullu , Altt ਸਮੇਤ 25 ਐਪਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

Ullu , Altt ਸਮੇਤ 25 ਐਪਸ 'ਤੇ ਬੈਨ

Follow Us On

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ((Ministry of Information and Broadcasting MIB) ) ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 25 ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਸ ‘ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।

ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਬੈਨ?

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਕੰਟੈਂਟ ਪਰੋਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਸਦਾ ਸਮਾਜ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਈਟੀ ਐਕਟ 2000 ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਈਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।

25 ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਐਪਸ ਦੇ ਨਾਮ

ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ 25 ਐਪਸ ਵਿੱਚ ALTT, ULLU, Big Shots App, Desiflix, Boomex, Navarasa Lite, Gulab App, Kangan App, Bull App, Jalva App, Wow Entertainment, Look Entertainment, Hit Prime, Feneo, ShowX, Sol Talkies, Adda TV, HotX VIP, Hulchal App, MoodX, NeonX VIP, ShowHit, Fugi, Mojflix ਅਤੇ Triflicks ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਸ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗੇ ਹਨ ਆਰੋਪ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਸ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਨਾਬਾਲਗ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ, ਉਮਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਡੇਟਾ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, IT ਐਕਟ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕਿਉਂ ਹਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ?

ਦਰਅਸਲ, ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਸਮੱਗਰੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਲਗਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਟੈਂਟ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਪਤਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਸ ਨੂੰ ਪਲੇਸਟੋਰ ਅਤੇ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸੁੱਥਰੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।