Amritpal Singh ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਥੀਆੰ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ NSA Act, ਜਾਣੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਕਟ। What is NSA, detail information in punjabi Punjabi news - TV9 Punjabi

Amritpal Singh ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ NSA Act, ਜਾਣੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਕਟ

Updated On: 

21 Mar 2023 13:58 PM

NSA Act: ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ NSA ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ, ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜੇਕੇ, ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Amritpal Singh ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ NSA Act, ਜਾਣੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਕਟ

Amritpal Singh: ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪਲਾਨ, ਕਰੰਸੀ, ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਲੋਗੋ ਸਭ ਤਿਆਰ…ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ

Follow Us On

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ: ਭਗੋੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਐੱਨ.ਐਸ.ਏ (National Security Act) ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐੱਨਐਸਏ ਆਖਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ….ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ

ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ National Security Act ?

NSA ਯਾਨੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਊਰਿਟੀ ਐਕਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਦੱਸਿਆਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਐਨਐਸਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ 5 ਸਾਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਐਨਐਸਏ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਐਨਐਸਏ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ‘ਚ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਚ ਕੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੁਲਜਮ

ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਇਲਜਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜਮ ਵਿਖਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਚ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਨਐਸਏ ਐਕਟ ਸਤੰਬਰ 1980 ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ TV9 ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ

Exit mobile version