‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਨਿਤ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੰਕਲਪ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜੋ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਏ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਭਰ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਵੀਡੀਸੀ) ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਡਬਲਯੂਡੀਸੀ) ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਐਸਡੀਐਮ) ਨੇ ਬਲਾਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ।
ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ
ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਪਿੰਡ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਯੋਗ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਅਭਿਆਨ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਰਾਜ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਫੀਡਬੈਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
16 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 25 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ।
26 ਤੋਂ 29 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। 26 ਤੋਂ 29 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੀਡਬੈਕ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।