ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਆਸਾਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ 51 ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ 51 ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ/ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਅੰਸ਼ਕ ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਇਰਾਦਾ ਪੱਤਰ, ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਯੋਜਨਾ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ, ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਲੇਆਉਟ ਪਲਾਨ ਆਦਿ ਸੌਂਪੇ।
ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕੈਂਪ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ/ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਈ-ਮੇਲ transparency.hud@gmail.com ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ |
ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ/ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ/ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਕੈਂਪ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵੀ ਕੈਂਪ ਆਦਿ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਨੋਖਾ ਸਮਾਗਮ
ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ/ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
