ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਖਤਮ, ਹੁਣ ਸਾਲਾਨਾ 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ ਫੀਸ; ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜੂਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਸਾਲਾਨਾ 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਸਾਡੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ।”

ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, “ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਨਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2026’ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੇਗਾ।”

ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਏ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ… ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ The Punjab Regulation of Fee of Unaided Education Institutions pic.twitter.com/cDNiufndYt

— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) July 13, 2026

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ?

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਕੂਲ?

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 8% ਤੱਕ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ₹8,200 ਹੈ, ਤਾਂ 5% ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫੀਸ ₹410 ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਗਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਲਈ ਕੁੱਲ ਫੀਸ ₹8,610 ਵਧੇਗੀ।

5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਧਾਈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਦੋ ਡੀਈਓ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ ਜੋੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਫੀਸ ਵਧੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਧਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ; ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸੰਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਆਡਿਟ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਹਿਲਾਂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਫੀਸ ਮਿਲੇਗੀ ਵਾਪਸ?

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸਦੀ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ।

ਨਿਯਮ ਤੋੜਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ?

ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 50,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 100,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਡਲ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 100,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 300,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 200,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 500,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਨਤਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਨਿਯਮ?

ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ PSEB, CBSE, ICSE, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੋਰਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।