ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਰਮ, ਐੱਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭੋਰਸਾ

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 18 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Govt) ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਈਆਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (Kisan Morcha) ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 18 ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਫੋਰਮ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ 10 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਮੰਚਾਂ ਦੇ 10 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲਾ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਹਰੀਗੜ੍ਹ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਕੇ, ਦੇਸ ਰਾਜ ਮੌਦਗਿਲ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੋਹਰੀ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਟੀ ਪਿੱਛੇ

ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ (Burning stubble) ਅਤੇ ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਡੀ. ਦੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਿਪ ਮੀਟਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ‘ਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ

ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਸਬੰਧੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।