ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੁਲਾਏ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੱਸੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ (Governor) ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪਈ।

ਮਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਣਾਅ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਵੰਬਰ ‘ਚ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ

ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਅਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਬੀਐਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।

ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ (Speaker) ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਮਲੋਕ ਖਟਾਨਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਪੀਕਰ ਨੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਜਲਾਸ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਆਦਿ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਬੀਐਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ 19 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ 6 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ।