ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਪੱਕੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਕੈਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ, ਵੀਕੇ ਭਾਵਰਾ ਬੋਲੇ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਪੱਕੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ.ਕੇ.ਭਾਵਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਕੈਟ) ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 6 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਪੱਕੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀਕੇ ਭਾਵਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਐਡਮਿਨੀਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਕੈਟ) ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
1987 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀਕੇ ਭਾਵਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਸਵਿਸ ਹੈ। ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ UPSC ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ, 2020 ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦੋ ਵਾਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 8 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਭਾਵਰਾ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਤਾਂ ਭਾਵਰਾ ਨੂੰ “ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ।
ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀਕੇ ਭਾਵਰਾ ਨੇ Central Administrative Tribunal ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1987 ਬੈਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੈਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੈਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਟ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਭਾਵਰਾ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਗਏ ਸਨ
ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਡੀਜੀਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਨਾਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਵਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1987 ਬੈਚ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 1992 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਕੋਲ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਕੇ ਭਾਵਰਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਵਰਾ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਸੀ।
‘ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ’
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ.ਕੇ ਭਾਵਰਾ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ।
ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੇ ਭਾਵਰਾ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
