ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, SC ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਮਾਨਤ

Follow Us On

Sadhu Singh Dharamsot: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਅਤੇ ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੁਆਰਾ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ।

ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਈ 2024 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੈਅ

ਸਾਬਕਾ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ, ਜੋ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (PMLA), 2002 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ 1 ਮਾਰਚ 2016 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਈਡੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।